भोपाल। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और मनोविज्ञान की पढ़ाई के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान के विद्यार्थी अरविंद कुमार शुक्ला ने पहल की है। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव सुधीर कुमार कोचर के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर प्रदेश के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं में मनोविज्ञान विषय को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा शिक्षक-सह-काउंसलर के नियमित पद सृजित करने का सुझाव दिया है। 28 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत इस प्रस्ताव में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है।

सरकारी स्कूलों में मनोविज्ञान की पढ़ाई पर जोर

मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे अरविंद कुमार शुक्ला का मानना है कि किशोरावस्था में विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को समझने के अवसर मिलने चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने सरकारी स्कूलों में मनोविज्ञान विषय की पढ़ाई को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्ताव में बताया गया है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 11वीं और 12वीं के कला संकाय के पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल है। हालांकि, प्रस्तावकर्ता ने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस विषय के नियमित शिक्षक-सह-काउंसलर पदों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका सुझाव है कि विषय की पढ़ाई को प्रभावी बनाने के लिए नियमित पदों की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए।

पढ़ाई के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी मिले मार्गदर्शन

प्रस्ताव में आज के दौर में विद्यार्थियों के सामने मौजूद मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, पढ़ाई का दबाव, अकेलापन और गुस्से जैसी समस्याएं किशोरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में स्कूल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की बुनियादी समझ और उचित परामर्श उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है।

अरविंद कुमार शुक्ला ने प्रस्ताव में सुझाव दिया है कि मनोविज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक को शिक्षक-सह-काउंसलर की भूमिका भी दी जा सकती है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ भावनात्मक समस्याओं को समझने और उनसे निपटने के लिए मार्गदर्शन मिल सकेगा। प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया गया है कि इस व्यवस्था से अलग से अतिरिक्त पदों की आवश्यकता कम करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

CM राइज और उत्कृष्ट विद्यालयों से शुरुआत का सुझाव

प्रस्ताव में योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही गई है। पहले चरण में प्रदेश के CM राइज विद्यालयों और जिला उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के कला संकाय में मनोविज्ञान विषय को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का सुझाव दिया गया है।

इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शिक्षक-सह-काउंसलर के नियमित पद स्वीकृत करने तथा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए मानसिक कल्याण और काउंसलिंग को स्कूली शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है।

मनोविज्ञान की पढ़ाई से खुल सकते हैं रोजगार के अवसर

प्रस्ताव में मनोविज्ञान को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ भविष्य के करियर से भी जोड़ा गया है। इसमें साइबर फॉरेंसिक, खेल मनोविज्ञान, औद्योगिक एवं मानव संसाधन मनोविज्ञान और मार्केटिंग मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावकर्ता के अनुसार, स्कूल स्तर पर मनोविज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और करियर के विकल्पों की जानकारी मिल सकती है। साथ ही, शिक्षक-सह-काउंसलर के नियमित पद सृजित होने पर मनोविज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं।

अपर सचिव के समक्ष रखी मांग

यह प्रस्ताव शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान के विद्यार्थी अरविंद कुमार शुक्ला की ओर से मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव सुधीर कुमार कोचर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें सरकारी स्कूलों में मनोविज्ञान विषय को प्रभावी रूप से लागू करने और शिक्षक-सह-काउंसलर के नियमित पदों के सृजन पर विचार करने का आग्रह किया गया है।

यह पहल एक विद्यार्थी की ओर से शिक्षा व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देने की दिशा में रखे गए सुझाव के रूप में सामने आई है। फिलहाल प्रस्ताव पर सरकार की ओर से किसी स्वीकृति या निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों पर संबंधित विभाग किस तरह विचार करता है।